Inspirational journeys

Follow the stories of academics and their research expeditions

माहिती अधिकार कायदा (RTI-2005)

Hiteshkumar Patle

Sat, 13 Dec 2025

माहिती अधिकार कायदा (RTI-2005)

प्रकरण 1: प्रारंभिक (Preliminary)
  • कलम 1: कायद्याचे संक्षिप्त नाव, विस्तार आणि प्रारंभ.
  • कलम 2: कायद्यातील महत्त्वाच्या संज्ञांची व्याख्या (उदा. माहिती, सार्वजनिक प्राधिकरण, माहितीचा अधिकार).
प्रकरण 2: माहितीचा अधिकार आणि सार्वजनिक प्राधिकरणांची कर्तव्ये
  • कलम 3: नागरिकांना माहितीचा अधिकार.
  • कलम 4: सार्वजनिक प्राधिकरणांवर स्वयं-प्रकट करण्याची कर्तव्ये.
  • कलम 5: जन माहिती अधिकारी (PIO) आणि सहायक जन माहिती अधिकारी यांची नियुक्ती.
  • कलम 6: माहिती मिळवण्यासाठी विनंती अर्ज करण्याची पद्धत.
  • कलम 7: विनंती अर्जाचा निकाल लावण्याची प्रक्रिया आणि वेळेची मर्यादा.
  • कलम 8: माहिती सार्वजनिक न करण्याचे अपवाद.
  • कलम 9: काही प्रकरणांत माहिती देण्यास नकार देण्याची कारणे.
  • कलम 10: माहितीचे काही भाग वेगळे करून देणे.
  • कलम 11: त्रयस्थ पक्षाची माहिती.
प्रकरण 3: केंद्रीय माहिती आयोग
  • कलम 12: केंद्रीय माहिती आयोगाची स्थापना.
  • कलम 13: मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि सेवा अटी.
  • कलम 14: मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्तांना पदावरून दूर करणे.
प्रकरण 4: राज्य माहिती आयोग
  • कलम 15: राज्य माहिती आयोगाची स्थापना.
  • कलम 16: राज्य मुख्य माहिती आयुक्त आणि माहिती आयुक्तांचा कार्यकाळ आणि सेवा अटी.
  • कलम 17: राज्य मुख्य माहिती आयुक्त किंवा माहिती आयुक्तांना पदावरून दूर करणे.
प्रकरण 5: माहिती आयोगाचे अधिकार, कार्ये, अपील आणि दंड
  • कलम 18: माहिती आयोगाचे अधिकार आणि कार्ये.
  • कलम 19: अपील करण्याची प्रक्रिया.
  • कलम 20: दंड (Penalties).
प्रकरण 6: संकीर्ण (Miscellaneous)
  • कलम 21: सद्भावनेने केलेल्या कृतींना संरक्षण.
  • कलम 22: हा कायदा इतर कायद्यांपेक्षा श्रेष्ठ.
  • कलम 23: न्यायालयांच्या अधिकारितेस आडकाठी.
  • कलम 24: विशिष्ट गुप्तचर आणि सुरक्षा संघटनांना हा कायदा लागू नाही.
  • कलम 25: देखरेख आणि अहवाल देणे.
  • कलम 26: शासनाने जागरूकता वाढवण्यासाठी कार्यक्रम तयार करणे.
  • कलम 27: योग्य शासनाचा नियम करण्याचा अधिकार.
  • कलम 28: सक्षम प्राधिकरणाचा नियम करण्याचा अधिकार.
  • कलम 29: नियम विधिमंडळापुढे ठेवणे.
  • कलम 30: अडचणी दूर करण्याचा अधिकार.
  • कलम 31: निरसन (Repeal).

0 Comments

Leave a comment